श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
श्री प्रताप सिंह खाचरियावास
माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)
  • ONORC TollFree Number 14445

RMS 2023-24 के दौरान गेंहू खरीद हेतु राजफैड को आंवटित दो क्रय केन्द्रो के निरस्त के सम्बन्ध में  31/05/2023

राज्‍य के भीलवाडा जिला हेतु जिला स्‍तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति का गठन आदेश  31/05/2023

गेहूं आवंटन आदेश माह जुलाई, 2023 (खाद्य सुरक्षा योजनातंर्गत)  26/05/2023

फोटो स्टेट मशीन मय पेपर एवं ऑपरेटर हेतु निविदा  18/05/2023

RMS 2023-24 के दौरान प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद हेतु नवीन क्रय केंद्र सूची आदेश  12/05/2023

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 बिंदु संख्या-5 (II) इंदिरा गाँधी गैस सिलिंडर सब्सिटी योजना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश  10/05/2023

प्रेस विज्ञप्ति कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़  09/05/2023

रबी विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद हेतु नवीन स्थापित किये जाने वाले क्रय केंद्र के सम्बन्ध में  08/05/2023

विज्ञप्ति - चूरू जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति क्रमांक 707 दिनांक 12.04.2023 के संबंध में  05/05/2023

बूंदी जिले में तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन आदेश  03/05/2023

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली


महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें

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