श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री सुमित गोदारा
माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)
  • ONORC TollFree Number 14445

अंकेक्षण संबंधित मामलों में नोडल अधिकारी आदेश  01/10/2024

गेहूं आवंटन आदेश माह नवम्बर, 2024 (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)  25/09/2024

बीकानेर संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

सीकर संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

बांसवाडा संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

अजमेर संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

जयपुर संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

कोटा संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

उदयपुर संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

भरतपुर संभाग- उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहाकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में  24/09/2024

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वन नेशन वन राशन कार्ड

अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें


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