श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री सुमित गोदारा
माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)
  • ONORC TollFree Number 14445

अतिरिक्त कार्यभार आदेश  20/11/2024

गेंहू आवंटन आदेश माह जनवरी 2025 (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)  14/11/2024

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सुचारु संचालन हेतु समय पर खाद्यान्न के आवंटन एवं उठाव/वितरण किए जाने बाबत  11/11/2024

राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनिय 2013 के तहत अपात्रों का छटनी अभियान  08/11/2024

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची (नॉन टीएसपी)  06/11/2024

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची (टीएसपी)  06/11/2024

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना संचालन हेतु उचित मूल्य दुकानदार आवंटन एवं वितरण के संबंध में आदेश  30/10/2024

जन लेखा समिति की बकाया सिफारिशों की क्रियान्विति, भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जाने तथा समुचित पर्यवेक्षण बाबत  30/10/2024

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश  28/10/2024

श्री महावीर व्यास के सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थापन आदेश  24/10/2024

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वन नेशन वन राशन कार्ड

अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें


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