श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री सुमित गोदारा
माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान
  • वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)
  • ONORC TollFree Number 14445

बजट घोषणा 2025-26 बिन्दु संख्या 80 अन्नपूर्णा भण्डार के सफल क्रियान्वयन के लिये सुझाव आमंत्रित करने हेतु बैठक आयोजित करने बाबत।  25/04/2025

जिला बीकानेर-तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति मे गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध मे आदेश  24/04/2025

गेहूं आवंटन आदेश माह जून, 2025 (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)  24/04/2025

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE UPअभियान के संबंध में  24/04/2025

पदोन्नति पश्चात् पदस्थापन आदेश (प्रवर्तन अधिकारी)  24/04/2025

जिला कोटपुतली बहरोड-तहसील स्तरीय सतर्कता समिति में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संशोधित आदेश  24/04/2025

अन्तिम वरिष्टता सूची (प्रवर्तन अधिकारी (अनुसूचित क्षेत्)  21/04/2025

अन्तिम वरिष्टता सूची (उपायुक्त)  21/04/2025

अन्तिम वरिष्टता सूची (सहायक आयुक्त)  21/04/2025

अन्तिम वरिष्टता सूची (जिला रसद अधिकारी)  21/04/2025

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वन नेशन वन राशन कार्ड

अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें


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